Skip to main content
संवाहक (SAMBAHAK) मानव अधिकार शोध-पत्रिका (Human Rights Journal) मा लेख उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
24 Days To Go

Accessibility Tools

Press Release

Text Size A A A

सन्दर्भ: विस्तृत शान्ति सम्झौताका २० वर्ष ; सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याऊ ; पीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर। ४ मङ्सिर, २०८३

प्रेस-विज्ञप्ति

४ मङ्सिर, २०८३

सन्दर्भ: विस्तृत शान्ति सम्झौताका २० वर्ष

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याऊ

पीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर।

नेपालमा एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक रुपमा अन्त्य गराउन २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा मओवादी बिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पूरा भएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेका कतिपय विषय सम्पन्न भैसकेका भएता पनि द्वन्द्वको समयमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुको छानविन गरी दोषीलाई कारवाही तथा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा आसातीय प्रगति हुन सकेको छैन। सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका लागि शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा उल्लेख भएबमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा विगतमा ३ पटक आयोगहरु गठन भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका लागि व्यवस्था गरिएका संयन्त्रहरु बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्। नयाँ सरकारले पनि आयोग गठनमा प्राथमिकताका साथ सक्रियता नदेखाउँदा वर्षौंदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरुको आशा निराशामा परिणत भएको छ । द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउनु पर्दछ भन्नेमा आयोग दृढ छ ।विगतमा कानूनमा परिमार्जन नभएसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा कार्य गर्न कठिन भएको भन्ने उपर्युक्त संयन्त्रहरु तथा पीडितहरु र अन्य सरोकारबाट कतिपय कानूनमा संशोधन समेत भइसकेको छ। तथापि शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भइसक्दा पनि पीडितहरुको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्नुलाई आयोगले अत्यन्त गम्भीर रुपमा लिएको छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण‚ सत्य जान्न पाउने अधिकार‚ न्याय सहितको परिपूरण प्राप्त गर्ने अधिकार‚ घटनाको पुनरावृत्ति नहुने सुनिश्चितता र विना भेदभाव द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि अब गठन हुने सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रलाई पर्याप्त जनशक्ति सहितको मानवीय तथा भैतिक स्रोत साधनको सुनिश्चितताको लागि समेत नेपाल सरकारको ध्यान जानु जरूरी छ ।

अत: पीडितलाई प्राथमिकतामा राखी सत्य जान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिता‚ गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनमा जवाफदेहीता‚ दण्डहीनताको अन्त्य‚ मानव अधिकारमा आधारित परिपूरण‚ पीडित र साक्षीको संरक्षणको कानूनी‚ नीतिगत र व्यवहारिक सुनिश्चितता गर्दै पीडितहरुसमेतको अर्थपूर्ण सहभागितामा स्वतन्त्र र विश्वसनीय आयोग गठन गरी  सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याई दण्डहीनताको अन्त्य गर्न आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सबैमा आह्वान गर्दछ। 

...........................

डा. टीकाराम पोखरेल

सहसचिव/प्रवक्ता

Download