एलपी ग्याँस आपुर्तिलाई सहज बनाउ । २२ साउन, २०८३

प्रेस-विज्ञप्ति
२२ साउन, २०८३

एलपी ग्याँस आपुर्तिलाई सहज बनाउ ।

बिगत केही  दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा एलपी ग्याँसको अभाव हुँदा उपभोक्तामा पर्न गएको असरप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । 

यसै सन्दर्भमा आयोगले खाद्य व्यवस्था तथा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा उपभोक्ताहरूसँग सोधपुछ गरी जानकारी लिनुका साथै ग्याँस बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरु समेतको अनुगमन तथा अवलोकन गरेको छ ।अनुगमन तथा अवलोकनको क्रममा उपभोक्ताले ग्याँस सहजै पाउन नसकेको, ट्रयाकीङ्ग प्रणाली नहुँदा उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी भण्डारण गर्ने गरेको, विक्रेताहरूले नियमित ग्राहकलाई प्राथमिकतामा राख्दा विद्यार्थी, दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने व्यक्तिहरू र एकमात्र सिलिण्डर भएका निम्न वर्ग थप समस्यामा परेको, केही विक्रेताहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको लगायतका तथ्यहरू प्राप्त भएका छन्। ग्याँस वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा अनुचित मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि नियमित बजार अनुगमन गरिरहेको उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट जानकारी प्राप्त भए पनि बजारमा ग्याँस अभाव रहेको पाइएको छ।

उल्लिखित तथ्यबाट नेपालको संविधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, नेपाल पक्ष भएको आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध १९६६ ले उपभोक्तालाई प्रदान गरेका अधिकारको प्रचलनमा असहजता सिर्जना गरेको पाइएको छ ।

अतः नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ग्याँस वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृतिलाई नियमन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्न र अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ । 

   ……………………..
   डा. टीकाराम पोखरेल
    प्रवक्ता/सहसचिव

Download