सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा संशोधन गर्न सिफारिस । १३ साउन २०८३
प्रेसनोट
१३ साउन २०८३
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा संशोधन गर्न सिफारिस
सुरक्षित मातृत्व र लैङ्गिक भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले संशोधनका लागि नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने भनी आयोगको मिति २०८३/०४/०५ को बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम उक्त ऐनमा तपिसल बमोजिम संशोधनका लागि आयोगबाट नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा +मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई मिति २०८३/०४/०७ मा सिफारिस सहित पत्राचार गरिएको छ।उक्त पत्रको बोधार्थ तथा कार्यार्थ प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा समेत पठाइएको छ ।
............................
डा. टीकाराम पोखरेल
प्रवक्ता/सहसचिव
तपसिल
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५
(१) विद्यमान ऐनको दफा ३ पछि देहायको दफा ३क, थप गर्नुपर्ने।
३क. विशेष प्रबन्ध गर्न सक्नेः (१) प्रचलित कानून बमोजिम कारागारमा रहेका कैदी बन्दी वा हिरासतमा रहेका थुनुवा महिलाको यस ऐन बमोजिमको अधिकार प्रचलनका लागि नेपाल सरकारले विशेष प्रवन्ध गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा १ बमोजिमको विशेष प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यविधी तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) संशोधन हुने व्यवस्थाः
दफा १३ (५)- सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ संस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सुत्केरी हुनु अघि वा पछि पारिश्रमिक सहितको पैंतालीस (४५) दिन प्रसूति स्याहार बिदा पाउनेछ।
(३) दफा २१ पछि देहायको दफा २१क, थप गर्न सक्ने।
२१क. प्रजनन् पद्धतिको बचाउ सम्बन्धी प्रबन्ध गर्नुपर्नेः (१) गर्भवती महिलाको लागि हानिकारक भनी प्रमाणित भएका कामहरूबाट बचाउन कार्यस्थलमा प्रजनन पद्धति बचाउ सम्बन्धी प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ ।
(४) दफा २७ पछि देहायको दफा २७क, थप गर्नुपर्ने।
२७क. स्वास्थ्य उपचार र जीवन यापन खर्चः (१) यस ऐन बमोजिमको कसुरबाट कुनै व्यक्ति पीडित भएमा पीडितको स्वास्थ्य उपचार र जीवनयापन खर्च तोकिए बमोजिम कसुरदारबाट भराइनेछ ।
(५) सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा थप गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाहरुः
- ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार प्रत्याभूत हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।
- प्राकृतिक विपद/महामारी जस्ता जटिल अवस्थामा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको विशेष संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।
Android