सुकुम्बासीहरुको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर । २५ असार, २०८३

प्रेस विज्ञप्ति

२५ असार, २०८३

सुकुम्बासीहरुको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर

नेपाल सरकारबाट २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं जिल्लाको बागमती किनार लगायत  विभिन्न स्थानमा बसोबास गरेका सुकुम्बासीहरुको घर टहरा हटाइ उनीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेकोमा ती सेन्टरहरूबाट पनि हटाएको र हटाउने तयारी गरेको विषयमा यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

सुकुम्बासीलाई पछिल्लो पटक हटाएको मिति देखि आयोगले हालसम्म उनीहरूको अवस्था बारेमा गरिरहेको अनुगमनबाट सूचना टाँस गरी ५ दिनभित्र होल्डिङ्ग सेन्टर खाली गर्न लगाएको, सो अवधि व्यतित भएपछि पुन: थप ७ दिनको समयावधि तोकिएको लगायतका तथ्यहरु पाइएको छ। राज्यका कार्यकारी निकायहरूबाट बिना विकल्प होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न अल्टिमेटम दिने, सेन्टरबाट हटाउने, खानाको पर्याप्त प्रबन्ध नगर्ने, विशेषतM उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति सरकारका निकायहरूबाट अभिभावकत्व ग्रहण नगर्ने लगायतका अवस्था देखिएका छन् । जसले सुकुम्बासीहरूको आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ र ५, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोक्षणापत्र, १९४८ को धारा २५(१), आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध १९६६ को धारा ११, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा २७, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार समितिको General comment नं. ७ र Basic Principles and Guidelines on Development based evictions and Displacement, 2007 को बुँदा नं. २१ समेत पालना नभई आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिविकोपार्जन समेतका बहुआयामिक अधिकारहरूको प्रचलनमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुँदै गएको छ ।

वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यस आयोगबाट मिति २०६६-८-१२ र  मिति २०६९-२-१ गते गरेको सिफारिस, मिति २०६८।८।२६ गते गृह मनत्रालय समेत, मिति २०६९।१।३१ गते उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण, मिति २०७७।१०।१५  र २०८३।१।११ गते नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा भएका पत्राचार तथा मिति २०८३।१।२५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकामा अनुगमन प्रतिवेदन सेमत साथमा राखी गरिएको पत्राचार समेतको सम्बोधन नहुँदा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको आयोगको ठम्याइ रहेको छ ।

अत: सुकुम्बासीहरूको कुनै पनि मानव अधिकार अवस्था जोखिममा पर्ने कार्य नगर्न र उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।  

-----------------------------------------

 श्यामबाबु काफ्ले

  उपसचिव/सहायक प्रवक्ता

Download