यातनापीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर । १२ असार, २०८३
प्रेस विज्ञप्ति
१२ असार, २०८३
यातनापीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर
यातनापीडितहरूको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (जून २६) को अवसरमा यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, दण्ड वा दुर्व्यवहार विरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै यातनापीडितहरूको अधिकार सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्न आयोग नेपाल सरकार सहित सम्बद्ध सबै निकायहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
आयोगले यातना पीडितहरूको अधिकार संरक्षण एवम् संवर्द्धनको लागि नेपाल सरकारलाई गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक छैन ।यस वर्ष हिरासत तथा कारागारको अनुगमनबाट क्षमता भन्दा बढी संख्यामा रहेका कैदीबन्दीहरुको व्यवस्थापन, विशेषत: कारागारिभत्र पानी, सरसफाई, शौचालय सहित आन्तरिक व्यवस्थापनमा सूधार हुन नसक्दा यातना विरुद्धको अधिकार कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको पाइएको छ । यातना पीडितको अधिकार संरक्षणार्थ आयोग बाहेक संयुक्त राष्ट्रसघीय संयन्त्रहरूबाट भएका सुझाव तथा सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका अधिकाँश यातना पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पनि प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था कायम छ । यातनाजन्य कार्यको अन्त्य भइसकेको छैन । अनुसन्धान प्रकृयालाई थप वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन अतिरक्त पहल हुनुपर्ने देखिएको छ ।
नेपालले यातना विरुद्धको महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको यातना विरुद्धको समितिमा बुझाउनु पर्ने आवधिक प्रतिवेदन करिब दुइ दशक लामो समय देखि बुझाउन सकेको छैन । जसको परिणाम, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यातनाजन्य कार्यको बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको र पीडितले न्यायको अनुभूत गर्न नसकेको अवस्था छ । यातनाजन्य घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान, दोषीउपर कानूनबमोजिम कारवाही तथा पीडितलाई प्रभावकारी उपचार, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था सुनिश्चित गरी राज्को राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न नेपाल सरकारले थप प्रयास गर्न जरूरी देखिएको छ ।
उल्लिखित अवस्थाले नेपालको संविधानको धारा २२ को यातना विरुद्धको हक, यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन २०५३, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ र नेपालले अनुमोदन गरेको यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको महासन्धि, १९८४ को कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । अत: नेपाल राज्यको राष्ट्रिय एवम् अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी यातनापीडितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।
.........................
श्यामबाबु काफ्ले
सहायक प्रवक्ता/उपसचिव
Android