आयोगको उच्चस्तरीय टोलीद्वारा मानव अधिकार अवस्था अनुगमन ; मानव अधिकारको सुचिश्चित गर्न आयोगको निर्देशन । ४ असार, २०८३
प्रेस विज्ञप्ति
४ असार, २०८३
आयोगको उच्चस्तरीय टोलीद्वारा मानव अधिकार अवस्था अनुगमन
मानव अधिकारको सुचिश्चित गर्न आयोगको निर्देशन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर नेतृत्वको टोलीले २०८३ जेठ २४ गतेदेखि असार ३ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, कालीकोट र मुगु जिल्लामा मानव अधिकार अवस्थाका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन, सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष भेटघाट तथा छलफल गरेको छ । टोलीमा आयोगका सचिव मुरारिप्रसाद खरेल, सहसचिव सम्झना शर्मा लगायतका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
अनुगमन तथा छलफलबाट राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा रहेका केही कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको मानव अधिकारप्रतिको बुझाई र दृष्टिकोणमा स्पष्टता हुन नसकेको, परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरू तथा अन्धविश्वासका कारण महिला, बालबालिकाहरूको जीवन जोखिममा पर्ने गरेको, आफ्ना हक अधिकार र उपलब्ध सरकारी सेवा सुविधाहरूबारे जानकारी नहुँदा धेरै महिलाहरू अवसरबाट बञ्चित भएको, भौगालिक विकटता र कमजोर सडक पुर्वाधारका कारण यातायातमा सहज पहुँच पुग्न नसकेको, दैनिकजसो हुने गरेका सडक दुर्घटनाबाट कैयौँ व्यक्तिले जीवन गुमाउनुपरेको, आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन, रोजगारीको अभाव, प्राकृतिक विपत्ति, कतिपय गाउँपालिकाहरूमा खाद्यान्न अभावको अवस्था, बालविवाह, बहुविवाह, महिनावारी विभेद, बालबालिकाहरू विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति, बालयौन दुव्र्यवहार, घरेलु हिंसा र बलात्कार, बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानाको अभाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारण आत्महत्याका घटनाहरूमा वृद्धि, कतिपय स्थानमा भौतिक संरचनाको अभावका कारण बालबालिकाहरू खुला आकाशमुनी बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता, केही स्थानहरूमा नागरिकता लिन दुइदिन लगाएर जानुपर्ने बाध्यता, हिरासत तथा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीहरू, भौगोलिक अवस्था अनुसार नीति निर्माण हुन नसकेको लगायतका तथ्यहरू पाइएको छ । महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण हुन नसकेको र श्रमको भार उनीहरूमा रहेको पाइएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको कमजोर भौतिक पुर्वाधार तथा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको छ ।
अत ः नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा विशेष जोड दिँदै सो क्षेत्रका नागरिकको आवतजावत र जिविकोपार्जनको अधिकार सहज बनाउन कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नती गर्न, स्वास्थ्यकर्मी तथा विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध गराउन, औषधी, खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरूको पर्याप्तता, पहुँचयोग्यता तथा गुणस्तरीयता सहित व्यवस्थापन गर्न, उक्त क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि भारतमा जाने नागरिकहरूको सुरक्षाको व्यवस्थामा ध्यान दिन, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न, सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदान तथा सुविधाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा भौतिक पुर्वाधारका साथै पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था हुन र तीनै तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वयमा भौगोलिक अवस्था अनुसार विशेष नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।
..........................
श्यामबाबु काफ्ले
सहायक प्रवक्ता\उपसचिव
Android