विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष ; शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन आयोगको जोड । ५ मङ्सिर, २०८२
प्रेस–विज्ञप्ति
५ मङ्सिर, २०८२
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष
शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन आयोगको जोड
नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादी बिच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाको १९ वर्ष भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका केही कार्य पूरा भए तापनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य पूरा हुन नसक्दा पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिले ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका तथा युद्धको क्रममा मारिएकाहरुको अवस्थाको सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी गराउने (दफा ५.२.३) व्यवस्था भएकोमा दुई दशक वित्न लाग्दा पनि सार्वजनिक नगरिएको र सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने (दफा ५.२.५) व्यवस्था रहेकोमा ऐन बनाउने र आयोग गठनको कार्य ढीला भएको र तीन पटक आयोगहरु गठन भए तापनि न्याय निरुपणको विषय टुंगोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएदेखि नै विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन गरी समय समयमा प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ । आयोगमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन उजुुरीहरुउपर आयोगले अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिसहरु गर्दै आइरहेको छ । तर आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीउपर कारवाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरु पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ । पछिल्लो समय जेनजी विद्रोह तथा प्रदर्शनबाट नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको सन्दर्भमा हाल समुदायस्तरमा पीडितहरुको अवस्थाका बारेमा थाहा पाउन तथा उनीहरुको न्याय प्राप्तिको वर्तमान अवस्थाका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने उद्देश्यले आयोगले विभिन्न प्रदेशहरुमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
पीडितले आफ्ना उजुरीको गोपनीयतामा शंका गरेको, न्यायप्राप्तिमा ढीलाई हुँदा थप पीडा महसुस भएको, आयोगहरुको गठन प्रक्रियामा आफूहरुसँग पर्याप्त छलफल नभएको, कतिपयले निशुल्क उपचार नपाएको, द्वन्द्व पीडितको विषयमा सरकार र दल गम्भीर नभएको, जेन्जी आन्दोलनपश्चात आफ्ना अधिकारका सवाल छायाँमा पर्ने संभावना रहेको, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरु घरदैलोमा पुग्न नसकेको, अझै पनि कतिपय पीडितका उजुरीहरु दर्ता छुटेको, द्वन्द्वपीडितको विषयलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने विषय बनाइको, यौनजन्य हिंसाको सवालमा गोपनीयताको आशंका देखिएको कारण कतिपयले उजुरी दर्ता नगराएको, पीडितहरुमा निराशा बढ्दै गएको, अधिकांश पीडितले अझै पनि परिचयपत्र नपाएको, कतिपय ठाउँमा अझै पनि वास्तविक पीडित पहिचान हुन नसकेको, बेपत्ता भएकाहरुको मृत्युसंस्कार र सम्पत्तिको हस्तान्तरण लगायतमा समस्या भएको, गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा पनि मतैक्यता हुन नसकेको तथा राहत, परिपूरणको प्राप्ति र मेलमिलापको वातावरण समेत बनाउन नसकिएको जस्ता गुनासाहरु पीडितहरुले आयोगको अनुगमन टोली समक्ष राखेका छन् ।
अतः आयोगको अनुगमन टोली समक्ष पीडितले राखेका गुनासाहरुको तत्काल संवोधन गर्न, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसअघि गरेका द्वन्द्वकालीन उजुुरीहरुउपरका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउँदा पीडितको सन्तुष्टिमा ध्यान केन्द्रित गर्न आयोग नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
……………………
डा. टीकाराम पोखरेल
सहसचिव/प्रवक्ता
Android