आयोगद्वारा हिरासत कक्षहरुको अनुगमन । ३० कार्तिक, २०८२
प्रेस नोट
३० कार्तिक, २०८२
आयोगद्वारा हिरासत कक्षहरुको अनुगमन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनपश्चात उपत्यकाभित्रका हिरासत कक्षको अवस्था सम्बन्धमा कार्तिक २७ र २८ गते अनुगमन गरेको छ । आयोगको टोलीले काठमाडौँको सोह्रखुट्टे, स्वयभू, कोटेश्वर, सिंहदरबार, महाराजगञ्ज र कालीमाटीस्थित प्रहरी वृत्तहरु, ललितपुरको जिल्ला प्रहरी परिसर तथा सातदोबाटो वृत्त र भक्तपुरको जिल्ला प्रहरी परिसर, जगाति, मध्येपुर र ठिमीस्थित प्रहरी वृत्तका हिरासतमा रहेका थुनुवाहरुको मानव अधिकार अवस्था र हिरासतको भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतका विषयमा स्थलगत अनुगमन गरेको हो । आयोगका प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरुबाट समेत उपत्यका बाहिरका जिल्लामा रहेका हिरासत कक्षहरुको अनुगमन सुरु गरिएको छ ।
जेन्जी आन्दोलनपश्चात प्रहरी हिरासतमा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा आयोगमा गुनासा, उजुरी र ज्ञापनपत्रहरु प्राप्त भएका छन् । आन्दोलनपश्चात पक्राउ गरिएका जेनजी प्रदर्शनकारीहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको पाइएता पनि हिरासतमा रहेको शौचालय तथा सरसफाईको अभावका कारण दुर्गन्ध आएको र केहीले आफूलाई पक्राउ गर्दा पक्राउ पुर्जी नदिएको आयोगको टोली समक्ष गुनासो गरेका छन् । केही हिरासतमा महिला कक्षको अभाव रहेको र भौतिक संरचनाहरुको अभाव रहेको लगायतका जानकारीहरु अनुगमनबाट प्राप्त भएका छन् । प्रदर्शनको क्रममा आपराधिक क्रियाकलाप गरेको प्रमाणका आधारमा केही व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ पाइएको छ ।
जेनजी प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीको अधिकांश भौतिक संरचनाहरुको क्षति भएको र हाल स्थानीय समुदायको सहयोगमा कतिपय संरचना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको, हिरासतबाट बाहिर निस्केका केही थुनुवाहरु अझै पनि फिर्ता नआएका, प्रहरीहरु समेत घाइते भएका र उनीहरुको मनोबल कमजोर बनेको, कतिपय प्रहरी कार्यालयहरुमा रहेका फाइलहरु जलेर नष्ट भएको र हतियारहरु लुटिएको लगायतका जानकारी अनुगमनका क्रममा प्राप्त भएको छ ।
जेन्जी प्रदर्शनको क्रममा हिरासतबाट भागेका थुनुवाहरु र लुटिएका हतियारहरु फिर्ता नहुँदा शान्ति सुरक्षामा चुनौति थपिएको पाइएको छ । जेनजी प्रदर्शनको क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचना निर्माण गर्न र हिरासतमा रहेका थुनुवाहरुको लागि अत्यावश्यक सामग्रीहरुका लागि समेत बजेट अभाव रहेको जानकारी प्राप्त भएको
छ । हिरासतहरुमा विद्यमान यी समग्र समस्याहरुको समाधानमा गम्भीर हुन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
…………………….
डा. टीकाराम पोखरेल
प्रवक्ता/सहसचिव
Android