अपाङ्गता र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन सम्पन्न । ३१ असोज, २०८२

प्रेस नोट ३१ असोज, २०८२ अपाङ्गता र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन सम्पन्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC)र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल (NIDWAN) को संयुक्त आयोजनामा अपाङ्गता र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलन आज सम्पन्न भएको छ । मिति २०८२ असोज ३० र ३१ गते चलेको सम्मेलन तपसिल बमोजिमका विषयहरुलाई पहिचान गर्दै आगामी दिनमा सरोकारवाला निकायबिच समन्वय र सहकार्य गर्न आह्वान गर्दै सकिएको हो । तपसिल जलवायु परिवर्तन उदीयमान विश्वव्यापी एजेन्डा हो। जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट सम्पूर्ण विश्व र मानव जीवन प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेको छ। विश्वव्यापी औसत तापक्रम औद्योगिक-पूर्व स्तरभन्दा लगभग १.१ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ (IPCC, २०२३)। तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी भयो भने, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जोखिम तीव्र रूपमा बढ्नेछ। विगत ३० वर्षमा मौसमसँग सम्बन्धित प्रकोपहरूको संख्या तीन गुणा बढेको छ (UNDRR, २०२०)। जलवायु परिवर्तनले गर्मीको लहर, बाढी, चक्रवात तथा खडेरीलाई बारम्बार र गम्भीर बनाउँदैछ। जलवायु परिवर्तनले २०३० र २०५० को बीचमा गर्मीको तनाव, कुपोषण, मलेरिया र झाडापखालाबाट प्रति वर्ष थप २,५०,००० मृत्यु निम्त्याउने WHO को अनुमान छ । सन् २०५० सम्ममा, जलवायु परिवर्तनले थप १० करोड मानिसहरूलाई गरिबीमा धकेलिने र त्यसका मुख्य कारण बालीनाली र खाद्य असुरक्षा हो (विश्व बैंक, २०१६)। पृथ्वी र मानव जीवन बचाउन हालको विश्वव्यापी विकास प्रतिमान - दिगो विकासको लागि २०३० एजेन्डा र दिगो विकास लक्ष्यहरूले वातावरणको महत्त्वलाई दृढतापूर्वक मान्यता दिएको छ ।यसका सामाजिक, अर्थिक र वातावरण प्रमुख स्तम्भहरू हुन्। यी तीन स्तम्भहरू एकीकृत र एक अर्कासँग अन्तर्रसम्बन्धित छन्। त्यस्तै सत्र वटा लक्ष्यहरू लक्ष्य १३ मा व्यवस्थित जलवायु कार्यले जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावलाइ न्यूनीकरण तथा अनुकुलन बनाउन निर्देश गर्दछ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय रूपरेखा UNFCCC, पेरिस सम्झौता २०१५, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि, UNCRPD, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि CEDAW, CEDAW सामान्य सिफारिस ३७ र ३९ जस्ता आधारभूत मानव अधिकार ढाँचाहरूलाई निर्देशित गर्दछ।यस बाहेक सन् २०२० मा OHCHR द्वारा तयार पारिएको 'जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा विश्लेषणात्मक अध्ययन' मा गरिएको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा लिङ्ग, उमेर, विस्थापन, आदिवासी उत्पत्ति वा अल्पसंख्यक स्थितिसँग सम्बन्धित भेदभावका बहु र अन्तर्क्रियात्मक कारकहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जोखिमलाई अझ बढाउन सक्ने विषय पनि मननीय छ। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित संकटासन्न समुदायका सीमान्तकृत र सबैभन्दा जोखिममा रहेका समूदाय भित्र विद्यमान असमानताहरूलाई कम गर्न तीन तहका सरकारहरू, विकास साझेदारहरू र अन्य जलवायु परिवर्तन अभियन्ताहरू प्रयासहरू पर्याप्त हुन अत्यावश्यक छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल NIDWAN ले संयुक्त सहकार्यमा आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला र किशोराहरूको मानव अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न सामूहिक रूपमा काम गर्न संस्थागत सहकार्य गर्दै अएका छन् । यसको निरन्तरता स्वरूप "अपाङ्गता, जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन" २०८२ असोज ३० र ३१ अर्थात अक्टोबर १६-१७, २०२५ मा सम्पन्न गरेको छ । सम्मेलनमा सरकारी निकायहरू, जलवायु परिवर्तनका अभिनेताहरू र अन्य प्रमुख सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो । यस शिखर सम्मेलनका उद्देश्यहरू: राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन रणनीति र कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता र अन्तरसम्बन्धलाई एकीकृत गर्न समावेशी, प्रमाण-आधारित सिफारिसहरू उत्पन्न गर्ने र खाडलहरू पहिचान गर्ने बहु-सरोकारवाला नीति संवादहरू आयोजना गर्ने रहेको थियो । अपाङ्गता-समावेशी र लैङ्गिक-उत्तरदायी जलवायुले कार्यको लागि समन्वित राष्ट्रिय बहस मानव अधिकारमा आधारित दृष्टिकोणलाई बढावा दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि संस्था, आदिवासी समूह, महिला सञ्जाल र जलवायु परिवर्तन अभिनेताहरू बीचको सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने। यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निम्न बमेजिमका निष्कर्षहरू सहित अगामी दिनमा गरिनु पर्ने कार्यहरू समेत पहिचान भएका छन्। यस सन्दर्भमा यो सम्मेलन निम्न बमेजिमका कार्यहरू गर्न गराउन नेपाल सरकारसहित सम्बन्धित सबै सरेकारवालाहरू सँग आह्वान (Call to Action) गर्दछ । सबै किसिमका अन्तरक्षेदिय दृष्टिकोणलाई पहिचान दिदै अन्तरक्षेदिय विविधताको संवोधनका लागि सबै सरेकारवालाहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै नीतिगत रूपमा रहेका कमजोरीको पहिचान, संसोधन र कार्यान्वयन गर्न, गराउन; जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने सबै किसिमका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको संवोधनका लागि पूर्वतयारी, प्राथमिकता, पर्याप्त कोषको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्न, गराउन; जलवायु परिवर्तनले असमानुपातिक रूपमा पार्ने प्रतिकुल प्रभावलाई कम गर्न विविध अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकताको सम्बोधन गर्न उनीहरूको सङ्कटापन्न अवस्थाको समयमै पहिचान गरी निरोधात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न, गराउन; सबै तहका सरकार तथा नीजि क्षेत्र समेतले जलवायु परिवर्तनबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा समुचित तत्परत का लागि आवस्यक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न, गराउन; जलवायु परिवर्तनबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने किसिमका कार्यक्रमको विकास र कार्यान्वयनलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न; जलवायु परिवर्तनबाट अन्तरक्षेदिय रूपमा पर्ने प्रतिकुल प्रभाव तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई संवोधन गर्न लगानीको दायरा बढाउन र लक्षित वर्गका लागि विनियोजन गरिएको र श्रोतको प्रयोग पनि सोही वर्गका लागि गरिएको सुनिस्चित गर्न, गराउन; जलवायु कार्यसँग सम्बन्धित सबै किसिमका संरचना, श्रोत र प्रक्रियामा सर्वमान्य ढाँचाका सिद्धान्त अनुकुल पहुँचयुक्तता, उपयुक्त अनुकुलता र अर्थपूणर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न, गराउन; जलवायु परिवर्तनको प्रतिकुल प्रभाव परेको र सबै किसिमले उत्पन्न हुने सङ्कटापन्न अवस्थामा पनि तत्काल संवोधन गर्न सकिने किसिमले स्थानीय तह मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनिवार्र्य खण्डिकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र नियमित अद्यावधिक गर्न, गराउन; जलवायुजन्य विपद्को हानी तथा नोक्सानीबाट सिर्जित अपाङ्गताको छुट्टै पहिचान गर्न, गराउन जलवायुजन्य विपद्, यसवाट सिर्जित हानी तथा नोक्सानीकारण मानव सुरक्षा पर्न सक्ने जोखिमबाट जोगाउन संकटासन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई उत्थानशिलता योजना तथा कार्यक्रममा विशिष्टीकरण गर्न, गराउन; सबै सम्भावित विपद् जोखिमका सबै पूर्वसूचना प्रणाली सबैका लागि पहुँचयूक्त बनाउन, उच्च कार्बन अर्थतन्त्रबाट न्यून कार्वन अर्थतन्त्र संक्रमणकालिन अवस्थाबाट अन्तरक्षेदीय समुदायमा पर्न सक्ने आधाभूत सर्वेक्षणमार्फत जलवायु न्यायको नीति अख्तियार गर्न, गराउन । नेपालजस्तो न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकका सीमान्तकृत समुदायमा परेको उच्चतम प्रभावको न्यायोचित क्षतिपूर्तिका लागि मानव अधिकारमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय पैरबी प्रवद्र्धन गर्न, गराउन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, प्रतिनिधिसंस्था, सेवा प्रदायकको क्षमता विकास, जलवायु वित्त र लगानीको ध्यान केन्द्रित गर्न, गराउन । ....................... डा. टीकाराम पोखरेल (सहसचिव) प्रवक्ता

Download