घृणाजन्य अभिव्यक्ति बन्द गर । ५ असोज, २०८२

प्रेस विज्ञप्ति
५ असोज, २०८२ 
घृणाजन्य अभिव्यक्ति बन्द गर 

जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेको र निर्वाचन समेत घोषणा भएको अवस्थामा समाजका विभिन्न क्षेत्रका केही व्यक्ति, समूह र दलका नेताहरुबाट विभिन्न कोणबाट घृणाजन्य अभिव्यक्ति आएको र यस प्रकारका कार्यबाट हिंसात्मक कार्यलाई थप बल पुग्न जाने अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।  
विकसित परिस्थितिप्रति आफ्नो धारणा राख्न पाउने एवम् कुनै सार्वजनिक व्यक्तिले गरेका कामप्रति टिप्पणी गर्न पाउने नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारको विषय हो । तर यस्ता अभिव्यक्तिहरु संयमित, मर्यादित र मानव अधिकारको मूल्य मान्यताको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नेपालको संविधानको धारा १९ मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको व्यवस्था छ । ंनेपाल पक्षराष्ट्र बनेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना हस्तक्षेप विचारहरु राख्न पाउने अधिकारको व्यवस्थासँगै आफ्ना विचारहरु राख्दा अरुको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मान र राष्ट्रिय सुरक्षा वा नैतिकताको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा ३०५ र ३०६ मा गाली, बेइज्जती गर्न नहुने र दफा ३०७ मा त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने उल्लेख गरिएको छ । 
अतः आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको मर्यादामा ठेस पुग्ने खालका अभिव्यक्ति नदिन, घृणाजन्य अभिव्यक्तिबाट समाजमा सिर्जना हुनसक्ने हिंसात्मक अवस्थाप्रति सचेत हुँदै कुनै पनि हिंसात्मक कार्यलाई प्रश्रय पुग्ने गरी गतिविधिहरु नगर्न र विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संयमित भएर उचित निकास खोज्ने कार्यमा लाग्न आयोग सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछ । 
     .........................
     डा. टीकाराम पोखरेल
     सहसचिव÷प्रवक्ता

 

 

Nepali Version Download