कानून संशोधनपूर्व सरोकारवालासँग सार्थक छलफल गर । २१ साउन, २०८२
प्रेस विज्ञप्ति
२१ साउन, २०८२
कानून संशोधनपूर्व सरोकारवालासँग सार्थक छलफल गर
नेपाल सरकारले मुुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा रहेको वहुविवाह गर्न नहुने भन्ने दफाका विभिन्न उपदफाहरुमा संशोधन प्रस्ताव गरेको र प्रस्तावित व्यवस्थाले बहुविवाहलाई प्रश्रय दिन सक्ने भनी विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा आएका धारणाहरुप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस विषयमा आयोगले सरोकारवालाहरुसँग छलफल प्रारम्भ गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदा आयोगलाई उपलब्ध गराइदिन आयोगले नेपाल सरकारलाई मिति २०८२\४\१८ मा पत्राचार समेत गरेको छ ।
बहुविवाह कानूनी रुपमा कसूर मात्र होइन, यो मानव अधिकारसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको विषय पनि हो । यस प्रकारको कानून संशोधनबाट प्रत्यक्षः परोक्ष बहुविवाहलाई प्रोत्साहन हुन गई घरपरिवार र समाजमा पर्न सक्ने दूरगामी प्रभावको गहिराईमा पुगेर अध्ययन गर्नुपर्र्ने हुन्छ । साथै यस सम्बन्धमा अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा रहेका कानूनी व्यवस्था तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको समेत पर्याप्त अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानून निर्माण र संशोधन गर्दा सो कानूनसँग सम्बन्धित सरोकारवालहरुसँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत मान्यतामा आयोग दृढ छ ।
अतः आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने यस प्रकारका कानून संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल गर्न र उक्त विषय मानव अधिकारको विषय समेत भएकाले संशोधनको प्रस्ताव गर्दा यस आयोगबाट उपलब्ध गराइने सुझावलाई समेत ध्यान दिन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
.........................
डा. टीकाराम पोखरेल
सहसचिव/प्रवक्ता
Android