नागरिकको सहजरुपमा आवतजावत गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर । १९ जेठ, २०८२
प्रेस–विज्ञप्ति
१९ जेठ, २०८२
नागरिकको सहजरुपमा आवतजावत गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सम्बन्धी कानून ल्याएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले सातबुँदै मागसहित सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दा सर्वसाधारणले आवतजावतमा भोग्नु परेको समस्याप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
आयोगले यस सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएका समाचारहरु तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग जानकारी लिइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरुमा गत शुक्रबारदेखि यातायात बन्द हुँदा स्वास्थ्य उपचार गराइरहेका बिरामी, जेष्ठ नागरिक, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरु, विदेश जान टिकट लिइसकेका व्यक्ति, विद्यालय र क्याम्पस आवतजावत गर्ने विद्यार्थीहरु, कर्मचारी लगायत सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको तथ्य आयोगमा प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, आज देखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशव्यापी रुपमा सार्वजनिक यातायात बन्दहुँदा आम सर्वसाधारणले आवतजावतमा समस्या भोग्नु परिरहेको समेत आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ ।
असहमतिका विषयमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनु लोकतन्त्रमा नागरिकको अधिकार हो । तथापि कसैले पनि आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा नागरिकप्रतिको दायित्वलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन भन्ने मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । व्यवसायीहरुले यातायात जस्तो अति आवश्यक सेवा बन्द गर्दा त्यसले आमनागरिकको दैनिक जनजीवन र मानव अधिकारको उपभोगमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जान्छ । समस्याको समाधानका लागि विरोध र असहमतिको बाटो अँगाल्नुभन्दा वार्ताको टेबलमा बसी सहमति खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अत: आम नागरिकको अधिकारमा पर्नजाने असरप्रति संवेदनशील हुँदै यातायात जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द नगर्न, आवागमनलाई सुचारु गर्न एवम् आफना विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वैकल्पिक उपायहरुको अवलम्बन गर्न आयोग यातायात व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्दछ । त्यसैगरी कानून निर्माण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल गर्न, पेशा व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न र यातायात सेवा सुचारु हुने वातावरण सिर्जना गरी सहज रुपमा आवतजावत गर्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग नेपाल सरकार लगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।
......................
डा. टीकाराम पोखरेल
सहसचिव/प्रवक्ता
Android