भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण एवम् पूर्व तयारीमा जोड देऊ ; सन्दर्भ : राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस । २ माघ, २०८०

प्रेस विज्ञप्ति

२ माघ, २०८०

भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण एवम् पूर्व तयारीमा जोड देऊ 
सन्दर्भ : राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस
          
‘नेपालको राष्ट्रिय भवन संहिता र मापदण्ड पालना गरी घरको नक्सा डिजाइन र निर्माण गरौँ । स्थानीय स्रोत र प्रविधि समेतको प्रयोग गरौं, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ’ भन्ने आह्वानका साथ विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गरी नेपालमा आज २६औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै छ । यस अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सबै प्रकारका विपद्बाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकजुट हुन सबैलाई अनुरोध गर्दछ । 

आयोगले २०७२ सालको विनासकारी भूकम्प तथा हालै जाजरकोटमा गएको भूकम्पको क्रममा भूकम्प प्रभावितहरुको मानव अधिकार अवस्थाबारे अनुगमन गरी नेपाल सरकार तथा सरोकारवालालाई सिफारिस गरेको छ । हालैको जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख र जुम्ला लगायतका जिल्लाहरुमा मानवीय तथा भौतिक संरचनाको क्षेति भएको छ । उक्त भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १५४ जनाको मृत्यु भएको छ भने पूर्ण र आंशिक गरी ६५ हजार बढी घरहरुमा क्षति पुगेको पाइएको छ । जाडो मौसममा न्यानो घर र न्यानो लुगाकोे अभावमा सुत्केरी महिला तथा शिशुहरु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकहरु र दीर्घ रोगीहरु अत्यन्त कठिन अवस्थाबाट गुज्रनु परिरहेको छ । चिसोका कारण रुघाखोकी, न्यूमोनिया जस्ता रोगको संक्रमण फैलिएको एवम् केही व्यक्तिको मृत्यु भएको समाचार सञ्चारमाध्यममा समेत प्रसारण भइरहेका छन् । 

नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले अति संवेदशील र जोखिमयुक्त देशको रुपमा रहेको छ । यस अवस्थालाई मध्येनजर गरी नेपाल सरकारबाट विभिन्न आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम, सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना एवम् कार्यक्रमहरु हुँदै आइरहेका 
छन् । यद्यपि भूकम्प पूर्वजोखिम न्यूनीकरण कार्यमा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्नु र भूकम्पपश्चात् राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माण कार्यमा विभिन्न निकाय बिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको साथै भौतिक सम्पत्तिको क्षति व्यहोर्नुपरेको आयोगले यस अघि गरेको अनुगमनबाट देखिएको छ । 

अत : भूकम्प लगायतका विपद्बाट मानवीय एवम् भौतिक क्षतिको न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी, राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माण कार्यमा सबै निकाय बिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गरी व्यक्तिको जीवनको अधिकारका साथै आवासको अधिकारको संरक्षण गर्न आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ । 

 ..............................
  डा. टीकाराम पोखरेल
  सहसचिव/प्रवक्ता

Download

Nepali Version Download