आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षणमा गम्भीर बन । सन्दर्भ : अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस (डिसेम्बर १८)

प्रेस विज्ञप्ति

२ पुस, २०८०

आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षणमा गम्भीर बन
सन्दर्भ : अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस (डिसेम्बर १८)

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस (डिसेम्बर १८) “Honoring the Contributions of Migrants and Respecting their Rights” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारासहित विश्वव्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । आप्रवासी श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा लक्षित भई आप्रवासन क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु, कानूनी व्यवस्था र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरुलगायतका सरोकारवालाहरुले सप्ताहव्यापी रुपमा छलफल तथा विश्लेषण गरी मनाउने कार्यक्रम रहेको छ । यस अवसरमा आयोग हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षणका विभिन्न विषयहरुमा २०७९ चैत २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ५८ बुँदामा सिफारिस गरेको आयोग स्मरण गराउँदछ । आप्रवासी श्रमिकहरुको न्यायमा सहज पहुँच नहुनु, गन्तव्य मुलुकहरुमा रहेका नियोगहरुबाट अपेक्षित, पर्याप्त यथा समयमै समस्याको सम्बोधन हुन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरु ठगीमा पर्नु, नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएका निति, नियमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, घरेलु श्रमिकहरुलाई पूर्व शर्त लागू गरी बन्देज सरहको अवस्थाले गैरकानूनी बाटो रोज्न वाध्य हुने वातावरणको सिर्जना हुनु, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुको मृत्यु, दुर्घटना, लामो समयसम्म हराउनु तथा वेपत्ता हुनु, अलपत्र तथा समस्यामा परेका श्रमिकहरुको समयमै उद्धार तथा स्वदेश फिर्ति हुन नसक्नु, आप्रवासी श्रमिकहरुको स्वास्थ्य समस्या, आप्रवासी महिला श्रमिकहरुले भोग्नु परेको यौन र्दुव्यवहार तथा श्रम शोषण जस्ता समस्याहरु विद्यमान छन् । 

पछिल्लो समय युक्रेन, रुस, अफगानस्तान, म्यानमार लगायतका द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपालीहरु जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको सूचनाहरु विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्तै, भारतमा जाने नेपाली श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षण विद्यमान राष्ट्रिय कानूनले संवोधन नगरिनु अर्को समस्याको रुपमा रहेको छ । आप्रवासी श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु, विभागहरुको कार्यक्षेत्र रहेता पनि अन्तरमन्त्रालय र अन्तरविभागीय समन्वय प्रभावकारी हुन नसकी अनुचित ढिलाई हुने अवस्था रहनु, वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन नसक्नु जस्ता समस्याहरु कायमै रहेको देखिन्छ । विश्व बजारको माग र समयको गतिशिलता अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई देशभित्र उत्तम विकल्प नदिई रोक्न नसकिने अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाई मानव अधिकार संरक्षणमा सरकारका निति, नियम तथा प्रयासहरु केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ । 

अतः वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले देशको अर्थतन्त्रलाई पु¥याएको योगदानको अनुपातमा उनीहरुको मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न, पीडितहरुको न्यायमा पहुँच पुर्याउन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको विषयलाई राष्ट्रिय महत्वको रुपमा लिन, मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरुको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिन आयोग नेपाल सरकारलाई पुनः आग्रह गर्दछ । 
..............................
डा. टीकाराम पोखरेल
 सहसचिव/प्रवक्ता

 

Download

Nepali Version Download