आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश । २१ मङ्सिर, २०८०
रेस नोट
२१ मङ्सिर, २०८०
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन आज सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आयोगमा परेका उजुरीहरु, उजुरीउपर भएका छानविन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरु, मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा आयोगबाट वर्षभरि भएका कार्यहरुको विवरण उल्लेख गरिएको छ । साथै, मानव अधिकारको संरक्षण र संम्वद्र्धनमा देखिएका चुनौतीहरु एवम् आयोगले चाल्ने भावी कदमहरुबारे समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
“प्रतिवेदन अवधिमा आयोगमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा हनन भएको भनी जम्मा १०० उजुरीहरू दर्ता भएका छन् । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा २२० पटक अनुगमन भएको छ । आयोगले पुराना र नयाँ गरी ३५४ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ भने ४०४ उजुरीउपर निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, १३ वटा नीतिगत र १०२ वटा उजुरीगत सिफारिसहरू गरिएको छ । यस अवधिमा आयोगबाट मानव अधिकारका समसामयिक विषयमा ४४ वटा प्रेस विज्ञप्तिहरु जारी भएका छन् । आयोगबाट जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार ः दिगो शान्ति र संवृद्धिको आधार भन्ने आह्वानलाई साकार पार्न मानव अधिकार प्रवर्धन कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी संवर्धनसम्बन्धी जम्मा २३१० वटा कार्यक्रम भएका छन् । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा ९ग्एच्० बाट नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रका साथै प्रदेश कार्यालयहरूबाट कार्यशाला गोष्ठी आयोजना भएका छन् ।
उल्लिखित उपलब्धीका बाजजुद् पनि मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्ने कार्यमा केही चुनौतीहरू रहेका छन् । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्दै संविधानको मर्म र भावनाअनुसारको उपलब्धी हासिल गर्न गराउन लक्षित तथा सिमान्तकृत वर्गको मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्ने गराउने कार्यमा ठोस प्रगति हासिल गर्न राज्यको सबै अङ्ग परिचालित हुनुपर्ने अवस्था छ । आयोगले नेपाल सरकार समक्ष गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था उत्साहजनक छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ नेपालको संविधान अनुकूल संशोधन हुन सकेको छैन । पेरिस सिद्धान्तको मर्मअनुरूप आयोगको आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्था छ । यी चुनौतीहरूको बावजुद् पनि आयोग आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छ ।” प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलल लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायत आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा उतारी मानव अधिकारको परिपालना गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नेतर्फ सबैको ध्यान पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । विद्यालय एवम् विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा मानव अधिकार शिक्षा समावेश गर्नुका साथै जनचेतनाका कार्यक्रमहरु व्यापकरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भनाई उहाँले राख्नुभयो । प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा आयोगका माननीय अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकार संस्कृति कायम गर्ने मूल ध्येयलाई ध्यानमा राखी मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्न आयोगले निरन्तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आइरहेको भनाइ राख्नुभयो । कार्यक्रममा आयोगका माननीय सदस्यहरु, का.मु. सचिव, सहसचिवहरुलगायत आयोगका कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
......................
डा. टीकाराम पोखरेल
सहसचिव/प्रवक्ता
Android