अपाङ्गमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह । १७ मङसिर, २०८०
पे्रस–विज्ञप्ति
१७ मङसिर, २०८०
अपाङ्गमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह ।
विश्वले हरेक वर्ष तीन डिसेम्बरको दिनलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । यस वर्षको ३२औँ दिवस United in Action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities (दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धता ः अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धता) भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ । यस दिवसको उपलक्ष्यमा आयोग सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको विषयमा निरन्तर काम गर्दै आइरहेको छ । आयोगले यसअगाडि पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको अवस्थाको बारेमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुलाई विभिन्न सिफारिशहरु गरेको सबैमा अवगतै छ । नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ को पक्ष राष्ट्र समेत भएको हुँदा ती महासन्धिका प्रावधान, नेपालको संविधान, आपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा अन्य कानून र नीतिहरुले व्यवस्था गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ ।
आयोगले नेपाल सरकारलाई विभिन्न समयमा शहरी क्षेत्रका सबै सडक, भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री हुने गरी निर्माण गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र नियमित र व्यवस्थित रुपमा प्रदान गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको यकीन तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोही अनुरुपको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समावेशिताको सिद्धान्तअनुरुप अर्थपूर्ण र सार्थक सहभागिताको वातावरण बनाउन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने कुनै शब्द प्रयोग नगर्नुका साथै शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा पहुँच कायम गरी उनीहरुको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरुको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न सिफारिश गरेको आयोग पुनः स्मरण गराउँदछ
अतः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकारका सवालमा अभैm समस्या रहिरहनु उपयुक्त नभएको विषयमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार लगायत सम्बन्धित सबैको आयोग पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछ । साथै आयोगले गरेका सिफारिश नेपाल सरकार लगायत सबै सरोकारवाला निकायहरुबाट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा आयोगले विश्वास लिएको छ ।
..........................
डा. टीकाराम पोखरेल
सहसचिव/प्रवक्ता