एच.आई.भी./एड्स सङ्क्रमित व्यक्तिको मानव अधिकार संरक्षण गर । सन्दर्भः विश्व एड्स दिवस (डिसेम्बर १)। १५ मङ्सिर, २०८०
प्रेस विज्ञप्ति
१५ मङ्सिर, २०८०
एच.आई.भी. /एड्स सङ्क्रमित व्यक्तिको मानव अधिकार संरक्षण गर
सन्दर्भः विश्व एड्स दिवस (डिसेम्बर १)
विश्वमा सन् १९८१ मा एचआईभी सङ्क्रमण पहिचान भएपश्चात् सन् १९८८ देखि प्रत्येक वर्षको डिसेम्बर १ का दिन मनाउँदै आएको विश्व एड्स दिवस यस वर्ष ३६ औं दिवसको रुपमा “समुदायको नेतृत्वमा एड्स अन्त्य”(Lets Communities Leads) नारा सहित नेपालमा पनि मनाइएको छ । आयोग यस अवसरमा सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
आयोगले एच.आई.भी./एड्स सङ्क्रमित व्यक्तिको मानव अधिकार अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ । पछिल्लोपटक गरिएको अनुगमनको क्रममा आयोगले सुदुरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र वागमती प्रदेशका सङ्क्रमित व्यक्ति र सरोकारवालासँग जानकारी लिएको छ । नेपालमा एच.आई.भी.को मुख्य जोखिम समुहभित्र सुईबाट लागु पदार्थ लिने व्यक्ति, पुरुषसँग यौन सम्पर्क गर्ने पुरुष, ट्रान्सजेण्डर व्यक्ति, पुरुष यौनकर्मी, महिला यौनकर्मी, प्रवासी पुरुष श्रमिक र उनीहरुका परिवारका सदस्य रहेका छन् । यु.एन.एड्स प्रतिवेदन, २०२२ र राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा नेपालमा एच.आई.भी. सङ्क्रमितहरुको संख्या ३०,००० रहेको छ । जसमा १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या १२००, पन्ध्र वर्षमाथिका महिलाहरुको संख्या १३००० र पुरुषहरुको संख्या १६००० रहेको छ । वयस्क जनसंख्यामा एच.आई.भी. सङ्क्रमण व्याप्त दर ०.११ प्रतिशत रहेको छ । नेपालका २९ वटा कारागारमा ९७ पुरुष र १४ महिला गरी १११ जना एच.आई.भी. सङ्क्रमित कैदीबन्दी छन् । एड्सका कारण वार्षिक मृत्यु दर ५०० भन्दा कम, महिला मृत्यु दर १०० भन्दा कम र पुरुष मृत्यु दर ५०० भन्दा कम रहेको छ ।
राष्ट्रिय एच.आई.भी.एड्स रणनीतिक योजनाले सन् २०२६ सम्मको लागि अवलम्बन गरेको ९५\९५\९५ लक्ष्य अनुसार सन् २०२२ सम्म पहिलो ९५ लक्ष्य आफनो सङ्क्रमणबारे थाहा पाउनेको प्रगति ९५ प्रतिशत, द्वितीय ९५ लक्ष्य एआरटी सेन्टरमा नियमित उपचार सेवा लिइरहेका २३,३६२ जना अर्थात ७८ प्रतिशत र तेस्रो ९५ लक्ष्य भाइरल लोड सप्रेश २२,६२७ जना अर्थात ७५ प्रतिशत रहेको छ । पहिलो ९५ को हकमा देखिएको प्रगति सन्तोषजनक रहेता पनि द्वितीय र तृतीय ९५ को प्रगति प्रतिशतले बाँकी ४ वर्षको अवधिमा लक्ष्य हासिल हुनसक्ने कुरामा विश्वस्त हुने अवस्था देखिँदैन । एच.आई.भी. सङ्क्रमित व्यक्तिहरुसँग सामाजिक विभेद्, लाञ्छना तथा अपहेलनाजन्य व्यवहार हुँदै आइरहेको, केही एआरटी सेन्टर अनुपयुक्त स्थानमा राखिएको, भौगोलिक दूरीका कारण सहज पँहुचमा नरहेको, गोपनीयताको अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन नसकेको, एआरटी उपचार सेवामा रहेका केही सङ्क्रमित व्यक्तिहरु नियमित उपचार सेवामा नरहेका, सङ्व्रmमित व्यक्तिले यदाकदा स्वास्थ्यकर्मीहरुबाटै लाञ्छनाजन्य व्यवहार खेप्नु परेको, उचित आधार विना प्रेषण गर्ने गरिएको लगायतका समस्या देखिएको छ । यस सन्दर्भमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु बिच प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखिएको छ ।
अतः एच.आई.भी.एड्ससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र २००१, राजनीतिक घोषणापत्रहरु, वैश्विक एचआईभी एड्स रणनीति २०२१–२०२६, दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय नीति रणनीति अनुसार सन् २०३० सम्म एड्स अन्त्य गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न र सङ्क्रमित व्यक्तिहरुको मानव अधिकारको प्रभावकारी सम्मान, संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि तीव्र गति (फास्ट ट्रयाक) प्रणाली अनुसार प्रभावकारी ढङ्गले कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गर्दै उनीहरुको पहिचान, परीक्षण, उपचार, तथ्यांक अद्यावधिक, जनचेतना, जीविकोपार्जन, एआरटिमा उपचार सेवा बाहिर रहेकालाई नियमित सेवामा जोड्न, उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन, संघीय सरकारका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी तवरबाट जनचेतना बढाउन, सबै तहले नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा प्रतिनिधिमूूलक सहभागिता गराउन, सङ्क्रमित व्यक्तिहरुको लागि राजगारीको व्यवस्था मिलाउन, सीपमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रम लागूू गर्न र सरकारका साथै नीजि तथा व्यवसायिक क्षेत्र, नागरिक समाजबाटसमेत एच.आई.भी.सङ्क्रमित व्यक्तिहरुको मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि भूमिका निर्वाह गर्न आयोग अनुरोध गर्दछ ।
..................
डा. टीकाराम पोखरेल
सहसचिव/प्रवक्ता
Android