Skip to main content

Accessibility Tools

Press Release

Text Size A A A

भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुको आयोगद्वारा अनुगमन ; राहत वितरण कार्य प्रभावकारी बनाऊ । २४ कात्तिक, २०८०

प्रेस विज्ञप्ति
२४ कात्तिक, २०८०
 
भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुको आयोगद्वारा अनुगमन
 
राहत वितरण कार्य प्रभावकारी बनाऊ
 
मिति २०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिकास्थित रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख र जुम्ला लगायतका जिल्लाहरुमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अवस्थाबारे आयोगका माननीय सदस्यहरु मिहिर ठाकुर र लिली थापा नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरेको छ । उद्धार, राहत कार्यमा तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, नागरिक समाजलगायत सबै पक्षबाट भइरहेको क्रियाशीलता एवम् घाइतेहरुको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गरिएको जस्ता पक्षलाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
 
भूकम्पका कारण जाजरकोटमा १ सय १ जनाको ज्यान गएको, पूर्ण र आंशिक गरी ३४ हजार ५ सय १ घर क्षति भएको, रुकुमपश्चिममा ५३ जनाको ज्यान गएको एवम् पूर्ण र आंशिक गरी २६ हजार ५ सय ३१ घर क्षति भएको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ । राहत सामग्रीहरु उल्लेख्य मात्रामा संकलन भएको तर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा सवारी साधनको अभाव र ढुवानीका लागि रकम अभावका कारण सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाई वितरण गर्ने क्रममा ढिलाई भइरहेको देखिएको छ । रुकुम जिल्लाको आठबीसकोट नगरपालिका– १४ स्थित छेपारे गाउँमा राहत स्वरुप वितरण गरिएका त्रिपालहरुबाट शीत चुहिने गरेको र तल ओछ्याइएका मेट्रेसहरु पातलो भई तलबाट चिसो आउने भएका कारण सुत्केरी महिला, बालबालिकाहरु र ज्येष्ठ नागरिकहरु बढी प्रभावित भएको, चिसो बढ्दै गइरहेको अवस्थामा न्यानो कपडाको अपर्याप्तता र त्रिपालको बसाइका कारण सुत्केरी, बालबालिका, बिरामी र जेष्ठ नागरिकहरुमा समस्या देखिएको, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश विद्यालय भवनहरु क्षतिग्रस्त हुँदा विद्यालय बन्द भएको छ भने भूकम्पमा परेका महिला र बालबालिकाहरुमा डर र त्रासको अवस्था रहेको, शौचालयको अभावका कारण महिनावारी भएका महिला र बालिकाहरुले थप समस्या भोग्नुपरिरहेको लगायतका तथ्यहरु अनुगमनबाट पाइएको छ । त्यसैगरी, प्रभावितहरु सामूहिक रुपमा बसीरहेकाले शौचालय व्यवस्थापन र सरसफाइमा समस्या देखिएको जसका कारण सरुवा रोग वा अन्य महामारी लगागयतका प्रकोप बढ्नसक्ने जोखिम रहेको, राहत वितरणमा जिल्लास्थित संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरु, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबिचको समन्वयमा अभाव देखिएको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ ।   
 
अतः भूकम्पबाट घरबास गुमाएका पीडितहरुको लागि खाद्यान्नको व्यवस्था, चिसो मौसमबाट सुरक्षित रहन आवास र न्यानो कपडाको पर्याप्त व्यवस्था हुन, विपद्पश्चात सामूहिक बसाईको अवस्थामा पानी, शौचालय, सरसफाईलगायतका अभावका कारण हुन सक्ने विभिन्न किसिमका सरुवा रोग र महामारीको जोखिमबाट सुरक्षित राख्न आवश्यक पहल हुन, राहत कार्य छरितो र समयमै वितरणका लागि तीनै तहका सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय हुन आयोग आग्रह गर्दछ ।
. ........................
डा. टीकाराम पोखरेल
प्रवक्ता/सहसचिव

Download