सन्दर्भः विश्ववातावरण दिवस (जुन, ५); स्वच्छ वातावरणीय हक सुनिश्चित गर्न आग्रह, २२ जेठ, २०८०

प्रेस–विज्ञप्ति
२२ जेठ, २०८०
सन्दर्भ: विश्ववातावरण दिवस (जुन, ५)
स्वच्छ वातावरणीय हक सुनिश्चित गर्न आग्रह

आज ५१ औँ विश्व वातावरण दिवस (जुन, ५) विश्वव्यापी नारा ‘Beat Plastic Pollution’ र मूल विषय ‘Solution to Plastic Pollution’ लाई नेपालमा “प्लाष्टिकजन्य प्रदूषण निर्मूल पारौँ, वातावरणमैत्री विकल्पको उपयोग गरौँ” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ देशव्यापी रुपमा मनाइँदैछ । नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा नियमावली २०७७, विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका राष्ट्रिय कानूनका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ ले स्वच्छ वातावरणको अधिकारको उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा समय समयमा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, डढेलो, वन विनास, बाढी पहिरो, तापक्रम वृद्धि, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, पानीको मुहान सुक्ने, प्राकृतिक प्रकोप, विपत्ति, मानवीय क्षति तथा आन्तरिक विस्थापन लगायतका वातावरणीय समस्याहरु देखिँदै आइरहेका छन् । विकासमा मानव अधिकारमुखी पद्धतिको अवलम्बन नहुँदा वातावरण प्रदूषण बढेको छ । प्लाष्टिकजन्य सामग्रीको अत्याधिक र अव्यवस्थित प्रयोग, गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा जस्ता प्राकृतिक श्रोतहरुको अनियन्त्रित उत्खनन्, चुरे क्षेत्र दोहन, अस्पतालजन्य तथा घरबाट निस्कने फोहोरमैलाको अव्यवस्थित विसर्जन, उद्योगजन्य प्रदूषण, अव्यवस्थित सहरीकरण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु लगायतका कारण वातावरणीय समस्या देखिएको आयोगको अध्ययनबाट पाइएको छ । वातावरणीय प्रदूषणका कारण विश्वका मानव मात्र नभई जीवजन्तु र वनस्पति समेत प्रभावित बन्दै गएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । वातावरणीय समस्याहरुको न्यूनीकरण तथा समाधान गर्ने एवम् सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हकको संरक्षण गर्नु तीनै तहका सरकारको दायित्व हुन्छ ।  

अतः स्वच्छ वातावरणीय अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आयोगले विगतमा गरेका सिफारिस एवम् सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक तथा कानूनी हकहरुको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयात्मक पहल हुन, मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिमा जोड दिन, प्रकृतिको अनियन्त्रित र अवैज्ञानिक दोहन र वातावरण प्रदूषण रोक्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी र अर्थपूर्ण कार्यक्रमहरु बनाउन तथा वातावरण प्रदूषणमा संलग्न सबैलाई कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ । साथै, आफ्ना उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्ने असर बारे सजग हुन आयोग सम्पूर्ण व्यवसायिक समुदाय र निजी क्षेत्रलाई समेत आग्रह गर्दछ ।

.........................
डा. टीकाराम पोखरेल
सहसचिव/प्रवक्ता

Nepali Version Download