|
|
 |
प्राय सोधिने प्र१नहरु
1. मानवअधिकार भनेको के हो ? मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ ले यसलाई कसरी परिभाषित गरेको छ ?
उत्तरः मानिसले मानिसकै हैसियतमा मर्यादित भएर बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै अधिकारहरूलाई मानवअधिकार भनिन्छ । मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ ले मानवअधिकारलाई 'व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतामा निहित अधिकार' भनी परिभाषित गरेको छ ।
2. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग भन्नाले के बुझ्नु हुन्छ ? यसको मुख्य कर्तव्य के हो ?
उत्तरः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग भनेको मानवअधिकारसम्बन्धी स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय निकाय हो । यसको गठन मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ अनुसार २०५७ साल जेठ १३ गते भएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा यसलाई संवैधानिक अङ्गका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । यसको स्थापना पेरिस सिद्धान्तमा आधारित छ ।
3. पेरिस सिद्वान्त भनेको के हो ? यस सिद्धान्तअनुसार मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय निकायमा हुनुपर्ने आवश्यक तत्वहरू के-के हुन् ?
उत्तरः मानवअधिकारको संरक्षण र सर्म्बर्द्धनका लागि मानवअधिकारसम्वन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूको मापदण्ड तय गर्ने र मार्गनिर्देशन गर्ने सिद्घान्तलाई पेरिस सिद्धान्त भनिन्छ । फान्सको पेरिसमा १९९१ मा सम्पन्न विभिन्न राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तावित भई सन् १९९३ मा संयुक्त राष्टसङ्घीय महासभाबाट पारित भएको हो ।
पेरिस सिद्वान्तअनुसार मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूमा हुनुपर्ने आवश्यक तत्वहरू यसप्रकार छन्ः १. स्वतन्त्रता, २. स्वायत्तता, ३. निर्धारित क्षेत्राधिकार तथा पर्याप्त शक्ति, ५. पहुँच, ६. सहयोग, ७. कार्य दक्षता, र ८. दायित्वबोध ।
4. आयोगमा कति जना पदाधिकारीहरू रहन्छन् र ती कुन-कुन क्षेत्रबाट नियुक्त हुन्छन् ?
उत्तरः आयोगमा १ जना अध्यक्ष र ४ जना सदस्यसहित ५ जना पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था छ । मानवअधिकारको संरक्षण र सर्म्वर्द्धनका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका र्सवाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदबाट सेवा निवृत्त व्यक्ति वा समाज सेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्याएका ख्यात्रि्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट एकजना अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, मानवअधिकारको संरक्षण र सर्म्वर्द्धन वा समाजसेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्याएका ख्यात्रि्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट चारजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षो हुन्छ ।
5. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मुख्य कर्तव्यहरू के-के हुन् ? कर्तव्य पूरा गर्न आयोगले के-कस्ता कार्यहरू गर्दछ ?
उत्तरः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३२ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यस अनुसार मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सर्ंवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु आयोगको प्रमुख कर्तव्य हो । ती कर्तव्यहरू पूरा गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निम्न कार्यहरू गर्दछ-
(क) कुनै व्यक्ति वा समूहको मानवअधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित व्यक्ति आफैं वा निजको तर्फाट कसैले आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी वा आयोगको आफ्नै स्वविवेकमा त्यसको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने,
(ख) मानवअधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न उदासिनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने,
(घ) मानवअधिकारको सचेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
(ङ) मानवअधिकारको उल्लङ्घनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने,
(च) मानवअधिकारसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नु पर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(छ) मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारणसहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा सोको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ज) मानवअधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुन बमोजिम र्सार्वजनिक गरी मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेख गर्ने ।
6. आयोगले मानवअधिकार संरक्षण सम्बन्धी कस्ता कार्यहरू गर्दछ ?
उत्तरः आयोगले मानवअधिकारको संरक्षणसम्बन्धी निम्न कार्यहरू गर्दछ-
(क) मानवअधिकारको उल्लङ्घन र दुरुत्साहन रोक्ने सम्बन्धमा छानबिन र अनुसन्धान गर्ने,
(ख) नेपाल सरकारअर्न्तर्गतका निकाय, कारागार वा कुनै संस्थाको भ्रमण, निरीक्षण, अवलोकन गर्ने र मानवअधिकारको संरक्षणका लागि त्यस्ता संस्थाको काम कारबाही, भौतिक सुविधा आदिका सम्बन्धमा सुझाव दिने,
(ग) मानवअधिकारको प्रचलनका लागि संविधान तथा प्रचलित अन्य कानुनद्वारा दिइएको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने,
(घ) मानवअधिकार स्थितिको अनुगमन गरी प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गर्ने तथा सम्बद्ध पक्षलाई मानवअधिकारको स्थिति सुधारका लागि सुझाव दिने ।
7. आयोगले मानवअधिकारको प्रवर्द्धनसम्बन्धी कस्ता कार्यहरू गर्दछ ?
उत्तरः आयोगले मानवअधिकारको प्रवर्द्धनसम्बन्धी निम्नानुसारका कर्यहरू गर्दछ ः-
क) मानवअधिकार प्रवर्द्धनका लागि तालिम, गोष्ठी, सम्मेलन, आदि सञ्चालन गर्ने,
ख) सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरी स्थानीय तहसम्म मानवअधिकार सचेतना अभिवृद्धि गर्ने
ग) मानवअधिकारका विभिन्न विषयमा जानकारी दिने पुस्तक-पुस्तिका, पत्रिका आदि प्रकाशन गर्ने ।
घ) औपचारिक वा अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीमार्फ् मानवअधिकार शिक्षाको प्रचारप्रसार गर्ने,
ङ) मानवअधिकारको संरक्षण सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी प्रत्याभूतिहरूबारे लक्षित समुदायलाई अवगत तथा सचेत गराउने,
च) मानवअधिकारसम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाहरूका प्रयासहरूलाइ प्रोत्साहित गर्ने,
छ) मुलुकको विद्यमान मानवअधिकारको स्थितिका बारेमा नियमित समीक्षा गर्ने ।
ज) मानवअधिकारको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक र उचित ठानेका आवश्यक अन्य कार्यहरू गर्ने ।
8. मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको पक्षराष्ट्र भनेको के हो ?
मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज भन्नाले मानवअधिकार प्राप्तिलाई नियमित, प्रभावकारी र संरक्षित बनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र उसले मान्यता दिएका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले बनाएका कानुनी दस्तावेज भन्ने बुझिन्छ । यस अर्न्तर्गत सन्धि (Treaty), वा महासन्धि (Convention), प्रतिज्ञापत्र (Covenant), प्रलेख (Protocol), घोषणापत्र (Declaration), सिफारिस (Recommendation), सङ्कल्प प्रस्ताव (Resolution) आदि पर्दछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरी त्यसलाई पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका राष्ट्रलाई 'पक्षराष्ट्र' भनिन्छ । सबै अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू हस्ताक्षर गर्ने पर्ने प्रकृतिका हुँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, प्रतिज्ञापत्र र प्रलेखहरूमा सम्बन्धित देशले हस्ताक्षर गर्नु पर्दछ र त्यो कानुन बाध्यात्मक हुन्छ । घोषणापत्र, सिफारिस र सङ्कल्प प्रस्तावहरू कुनै पनि राष्ट्रका लागि बाध्यात्मक हुँदैनन् तर नैतिक रूपमा दबाब दिने किसिमका हुन्छन् ।
9. अहिलेसम्म नेपाल कतिओटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरूको पक्षराष्ट्र भइसकेको छ ?
उत्तरः नेपाल अहिलेसम्म २१ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिहरू र ११ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी श्रम सङ्गठनका महासन्धिहरूको पक्षराष्ट्र भएको छ । त्यसैगरी, नेपालले ४ ओटा जेनेभा महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । ती दस्तावेजहरूको विवरण अनुसूचिमा दिइएको छ ।
10. आयोगले नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू सम्बन्धमा के गर्छ ?
उत्तरः आयोगले नेपाल पक्ष (पक्षराष्ट्र) भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूका सम्बन्धमा निम्न कार्यहरू गर्दछ-
(क) मानवअधिकारस“ग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता तथा दस्तावेजहरूको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सम्बन्धित व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक र उपयुक्त सुझाव दिने,
(ख) मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतामा भएका व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(ग) मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता अनुरूप नेपालले प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने दायित्व भएका विषयमा नेपाल सरकारलाई राय दिने ।
11. नेपाल पक्ष भएका महासन्धि अनुरूप नेपालले कस्तो कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ?
उत्तरः नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ (१) ले नेपाल पक्ष भएका सबै सन्धिहरू नेपालको राष्ट्रिय कानुन सरह हुने तथा राष्ट्रिय कानुन र त्यस्ता सन्धिहरू परस्पर बाझिएमा सन्धिको प्रावधान लागु हुने व्यवस्था गरेको छ । तर्सथ, महासन्धिले सिर्जना गरेका दायित्वहरू पूरा गर्नु तथा महासन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।
12. आयोगको क्षेत्राधिकार नरहेको क्षेत्र कुन हो ?
उत्तरः सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारको विषय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३२ -४) मा 'सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारको विषयमा आयोगलाई क्षेत्राधिकार हुने छैन । तर मानवअधिकार वा मानवीय कानुनको उल्लङ्घन भएको विषयमा कारबाही चलाउन बाधा पर्ने छैन' भनी उल्लेख गरिएको छ ।
13. नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी के व्यवस्था छ ?
उत्तरः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३१ देखि १३३ सम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो संविधानले मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरेको हो । यो संविधानका अनुसार धारा १३१ मा आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था, धारा १३२ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ भने धारा १३३ आयोगले हरेक वर्षराष्ट्रप्रमुख समक्ष मानवअधिकार सम्बन्धी वाषिर्क प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
14. उजुरी भनेको के हो - मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएमा कहा“ र कसले उजुरी दिन सक्छ - उजुरी दिएकै कारण कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा पर्छ ?
उत्तरः उजुरी भन्नाले कुनै फिरादपत्र, अपिल, माग वा दाबी गरिएका लिखित वा मौखिक व्यवहारको कागजात वा अन्य कुनै दस्तावेज भन्ने बुझाउँछ । मानवअधिकार आयोग -उजुरी, कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली, २०५७ को दफा २ (ग) मा उजुरीको परिभाषा यसरी दिइएको छ-
'उजुरी' भन्नाले भन्नाले -मानवअधिकार आयोग) ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) को खण्ड-क को उपखण्ड (१) र (२) मा उल्लिखित कुनै विषयम आयोगसमक्ष दिएको निवेदन वा उजुरी सम्झनर्ुपर्दछ र सो शब्दले अन्य कुनै स्रोतबाट सो विषयमा आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी समेतलाई जनाउँछ ।
मानवअधिकार उल्लङ्घन भएमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कुनै पनि कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिन्छ । त्यस्तो उजुरी गर्दा पीडित व्यक्ति आफैंले वा निजको तर्फबाट कसैले उजुरी दिन सक्छ । उजुरी दिँदा कुनै दस्तुर लाग्दैन । आयोगबाट कारबाही वा जा“चबुझ भएको कारणबाट मात्र कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन कुनै बाधा पर्दैन ।
15. आयोगमा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी कसरी र कुन-कुन माध्यमबाट गर्न सकिन्छ ?
उत्तरः उजुर गर्ने व्यक्ति आफै“ उपस्थित भई वा पीडितका तर्फाट कसैले लिखित वा मौखिक निवेदन दिएर, आयोगमा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी गर्न सकिन्छ । यस्तो उजुरी गर्दा निम्न माध्यमको प्रयोग गर्न सकिन्छ ः-
(क) लिखित वा मौखिक निवेदनबाट,
(ख) टेलिफोनमार्फ्,
(ग) हुलाक, दु्रत डा“क सेवा, आकाशवाणी (टेलिग्राम), टेलिफ्याक्स, टेलेक्स, फ्याक्स, इ-फ्याक्स, इमेल वा लिखित अभिलेख राख्न सकिने अन्य दूरसञ्चारका माध्यममार्फत ।
16. आयोगमा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी दिदा उजुरकर्ताले के-के कुरा खुलाउनु पर्छ ?
उत्तरः उजुरी दिदा उजुरीकर्ताले निम्न कुराहरू खुलाउनुपर्छ ः-
(क) उजुरी गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना,
(ख) कुनै संस्थाको तर्फबाट उजुरी परेको भए सो संस्थाको विवरण,
(ग) उजुरीको विषय,
(घ) उजुरी गर्नुपर्ने कारण,
(ङ) उजुरीको सङ्क्षिप्त व्यहोरा,
(च) उजुरीलाई र्समर्थन वा पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण,
(छ) उजुरकर्ताले माग गरेको उपचारको विवरण,
(ज) उजुरीको विषयमा अन्यत्र कुनै उजुरी गरेको भए त्यसको विवरण
(झ) अन्य प्रासङ्गिक कुरा ।
17. अति जरुरी विषयको उजुरी केलाई मानिन्छ ?
उत्तरः निम्न प्रकारका उजुरीलाई अति जरुरी विषयको उजुरी मानिन्छ ः-
(क) कसैको मृत्यु भएको वा मृत्यु हुने सम्भावना रहेको,
(ख) कठोर यातना दिएको,
(ग) मानिस विक्षिप्त भएको,
(घ) कुनै समूह वा सम्प्रदाय नै पीडित भएको ।
18. के आयोगमा परेको उजुरीमा मिलापत्र हुन सक्छ ? मिलापत्र भएपछि उजुरी के हुन्छ ?
उत्तरः आयोगमा विचाराधीन रहेको कुनै उजुरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरूले मिलापत्र गरी पाउन संयुक्त निवेदन गरेमा र मिलापत्र गर्दा पीडित पक्षको मानवअधिकारको संरक्षण हुने भएमा मिलापत्र हुनसक्छ । पक्षहरूबीच मिलापत्र भएमा आयोगमा परेको उजुरीको कारबाही अन्त्य हुन्छ ।
19. कस्तो अवस्थामा आयोगले उजुरीलाई तामेलीमा राख्न वा खारेज गर्न सक्छ ?
उत्तरः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निम्न अवस्थामा उजुरीलाई तामेलीमा राख्न वा खारेज गर्न सक्छ-
(क) उजुर गर्ने व्यक्ति वा पीडित व्यक्तिको नाम उल्लेख नभएमा,
(ख) अस्पष्ट वा काल्पनिक विषयको उजुरी भएमा,
(ग) मानवअधिकार उल्लङ्घनस“ग सम्बन्धित विषयको उजुरी नभएमा,
(घ) आयोगको अधिकार क्षेत्र नहुने विषयमा उजुरी परेको भएमा,
(ङ) पहिलो नजरमा नै झुठा वा तथ्यहीन विषयमा उजुरी परेको देखिएमा,
(च) रीत नपुगेको उजुरी भएमा,
(छ) एकपटक आयोगले ठहर गरिसकेको विषयमा उजुरी परेको भएमा ।
20. आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घन भए-नभएको ठहर कसरी गर्छ ?
उत्तरः आयोगले निम्न प्रमाणहरूका आधारमा मानवअधिकारको उल्लङ्घन भए-नभएको ठहर गर्दछ ः-
(क) आयोगमा प्राप्त भएका उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन र अनुसन्धानबाट,
(ख) जा“चबुझ गरी प्राप्त हुन आएका सबुद प्रमाण तथा प्रतिवेदनका आधारमा, र
(ग) र्सार्वजनिक सुनुवाई गरेकोमा त्यस्तो सुनुवाईको आधारमा ।
21. कुनै निकाय, सार्वजनिक/सरकारी अधिकारी वा कर्मचारी दोषी देखिएमा कारबाहीको सम्बन्धमा कस्तो कार्यविधि अपनाइन्छ ?
उत्तरः कुनै निकाय, सार्वजनिक/सरकारी अधिकारी वा कर्मचारी दोषी देखिएमा निज माथि आवश्यक कारबाही गर्न आयोगले सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेछ । आयोगले त्यसरी लेखी पठाएमा त्यसबमोजिम कानुनी वा विभागीय कारबाही गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हुन्छ । कुनै कारणबाट कारबाही गर्न नमिल्ने भए त्यसको कारणसहित तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने छ ।
22. कस्ता-कस्ता मानवअधिकार उल्लङ्घन ठहर भएमा क्षतिपूर्ति दिलाइने व्यवस्था छ ?
उत्तरः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग -उजुरी, कारवाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली, २०५७ अनुसार मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी निम्न प्रकारका घटना भएमा क्षतिपूर्ति दिलाइने व्यवस्था छ ः-
(क) मानवअधिकारको उल्लङ्घनबाट कसैको मृत्यु भएमा,
(ख) यातना दिइएकोमा,
(ग) गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएकोमा,
(घ) शारीरिक चोटपटक लगाइएकोमा,
(ङ) भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेकोमा ।
23. मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको ठहर भएमा क्षतिपूर्तिको लागि आयोगले के गर्छ -
उत्तरः आयोगले मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको ठहर गरेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग -उजुरी, कारवाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली, २०५७ मा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निम्न व्यवस्था छ-
(क) मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको कारणबाट मृत्यु भएमा- एक लाखदेखि तीन लाख रूपैया“सम्म,
(ख) मानवअधिकार उल्लङ्घन गरी यातना दिएकोमा- एकलाख रूपैया“सम्म,
(ग) मानवअधिकार उल्लङ्घन गरी कसैलाई शारीरिक चोटपटक पुर्याएको वा शारीरिक अङ्गभङ्ग भएको वा यौन दुर्व्यवहार गरेकोमा- एक लाख रूपैया“सम्म,
(घ) मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरी कसैलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएकोमा- प्रत्येक दिनको एक सय रूपैया“देखि दुइ सय रूपैया“सम्म,
(ङ) भेदभाव गरी मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेकोमा- एक लाख रूपैया“सम्म ।
24. क्षतिपूर्ति रकम पीडितलाई कति समयभित्र दिनुपर्दछ ? पीडितको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नभएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति कसलाई दिइन्छ ?
उत्तरः आयोगबाट लेखी पठाएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायले पीडितलाई क्षतिपूर्ति रकम दिनुपर्दछ । पीडितको मृत्यु भइसकेको भए वा निजको होस ठेगानामा नभए निजका आश्रति क्रमशः पति वा पत्नी, बाबु वा आमा, छोरा वा छोरी, दाजु वा भाइ, दिदी वा बहिनी, नाति वा नातिनीलाई दिनु पर्दछ ।
25. आयोगलाई जा“चबुझसम्बन्धी कस्तो आधिकार रहेको छ ? त्यस्तो जा“चबुझको कार्यलाई असहयोग गरेमा आयोगले के गर्नसक्छ ?
उत्तरः आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न आएका उजुरी, निवेदन वा प्रतिवेदनहरूको कारबाही गर्ने सम्बन्धमा आयोगलाई प्रचलित नेपालको कानुनबमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार रहेको छ । आयोगले जा“चबुझका सम्बन्धमा माग गरेका कागजात वा आवश्यक प्रमाणहरू नपठाउने, आयोगको कार्यमा असहयोग गर्ने वा आयोगमा उपस्थितिको लागि बोलाएकोमा उपस्थित नभई अटेर गर्नेलाई आयोगले विशेष टिप्पणी लेखी कारबाहीका लागि नेपाल सरकार, अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाउन सक्छ ।
|
|
