राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ अन्तर्गत स्थापित स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संस्था हो । यसको गठन २०५७ साल जेठ १३ गते भएको हो । जेठ २३ गते सम्पूर्ण सदस्यहरुको नियुक्ति भएकाले आयोगले उक्त दिनलाई आफ्नो स्थापना दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ ।
मानव अधिकारको रक्षा वास्तवमा मानव मर्यादाको रक्षा हो । संविधान तथा कानुनहरुमा मानव अधिकारको संरक्षणको कुरा जति गरे पनि त्यसलाई पूर्ण रुपमा आम नेपालीले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै नेपालले अनुमोदन गरिसकेका मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न १६ वटा अन्तराष्ट्रिय महासन्धि तथा अभिसन्धिहरुद्वारा प्रदत्त कतिपय अधिकारहरु समेत सरकारले प्राप्त गराउन तथा त्यसको संरक्षण गर्न सकेको छैन । यही कुरालाई मनन गरी आयोग ती सम्पूर्ण अधिकारहरुलाई वास्तविक रुपमा प्राप्त गराउनका लागि प्रयासरत छ ।
सन् १९९१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको आयोजनामा मानव अधिकारको लागि कार्यरत विभिन्न देशका राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सम्मेलन भएको थियो । त्यस सम्मेलनले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुका मापदण्ड निर्धारणका बारेमा विस्तृत सिद्धान्तहरु प्रतिपादित गरेको छ, ती पेरिस सिद्धान्तका नामले प्रसिद्ध छन् । ती सिद्धान्तहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले समेत अनुमोदन गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालको स्थापना तिनै सिद्धान्तका आधारमा भएको हो ।
मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ ले पेरिस सिद्धान्तका मापदण्डहरुलाई धेरै हदसम्म अङ्गीकार गरेको छ । उदाहरणका रुपमा उक्त ऐनले आयोगको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ, यसलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विस्तृत अधिकारक्षेत्र प्राप्त छ, साथसाथैयसलाई मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा जानकारी लिई त्यसको अनुसन्धान गर्ने अधिकार पनि प्राप्त छ । उक्त ऐनको दफा ९ ले नेपाली जनताको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि आयोगलाई अधिकारयुक्त बनाएको छ । मानव अधिकार उल्लंघन र त्यसमा सहयोग गर्ने व्यक्ति र मानव अधिकार उल्लंघनका क्रियाकलाप रोक्न बेवास्ता गर्ने व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीलाई उजुरीका आधारमा वा आयोग स्वयमले अन्य स्रोतबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा कारवाही गर्न सक्छ । आयोगले कुनै पनि कार्यालय, जेल वा जनताले आफ्ना अधिकारहरु समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका साथ उपभोग गर्दछन् तथा जहा
