राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ अन्तर्गत स्थापित स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संस्था हो । यसको गठन २०५७ साल जेठ १३ गते भएको हो । जेठ २३ गते सम्पूर्ण सदस्यहरुको नियुक्ति भएकाले आयोगले उक्त दिनलाई आफ्नो स्थापना दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ ।

मानव अधिकारको रक्षा वास्तवमा मानव मर्यादाको रक्षा हो । संविधान तथा कानुनहरुमा मानव अधिकारको संरक्षणको कुरा जति गरे पनि त्यसलाई पूर्ण रुपमा आम नेपालीले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै नेपालले अनुमोदन गरिसकेका मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न १६ वटा अन्तराष्ट्रिय महासन्धि तथा अभिसन्धिहरुद्वारा प्रदत्त कतिपय अधिकारहरु समेत सरकारले प्राप्त गराउन तथा त्यसको संरक्षण गर्न सकेको छैन । यही कुरालाई मनन गरी आयोग ती सम्पूर्ण अधिकारहरुलाई वास्तविक रुपमा प्राप्त गराउनका लागि प्रयासरत छ ।

सन् १९९१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको आयोजनामा मानव अधिकारको लागि कार्यरत विभिन्न देशका राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सम्मेलन भएको थियो । त्यस सम्मेलनले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुका मापदण्ड निर्धारणका बारेमा विस्तृत सिद्धान्तहरु प्रतिपादित गरेको छ, ती पेरिस सिद्धान्तका नामले प्रसिद्ध छन् । ती सिद्धान्तहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले समेत अनुमोदन गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालको स्थापना तिनै सिद्धान्तका आधारमा भएको हो ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संघ संस्थाको भ्रमण गरी ती निकायमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक सुझाव सरकार समक्ष पेश गर्न सक्दछ ।

मानव अधिकार शिक्षालाई राष्ट्रको हरेक क्षेत्र र समाजमा विभिन्न माध्यमद्वारा पुर्‍याउने दायित्व पनि आयोगलाई प्राप्त छ । साथै गैरसरकारी क्षेत्रलाई मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धन सम्बन्धी कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्नु र सहयोग पुर्‍याउनु पनि आयोगको क्षेत्र भित्र पर्दछ ।